"अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु"

हिन्दी भारत

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स्मृति ईरानी का ड्रामा और अभिनय ?

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स्मृति ईरानी का ड्रामा और अभिनय ? 
- कविता वाचक्नवी 



‪#‎स्मृति‬ ‪#‎SmritiIrani‬ जी के वक्तव्य पर जिन्हें साँप सूँघ गया है, जिनके पास उन तर्कों के लिए अपने झूठों की सफाई में एक उत्तर भी नहीं है और उसके बावज़ूद ‪#‎तमाशेबाज़‬ हैं, वे अब‪ #‎अभिनय‬ का नाम लेकर मुँह छिपाने की कोशिशें कर रहे हैं। इन्हें तब तक स्त्रियों से कोई शिकायत नहीं होती जब तक वे इनका मनोरंजन करती रहती हैं, या उन स्त्रियों से भी कोई दिक्कत नहीं होती जो अपने 'तिरियाचरित्तर' में फाँस कर इन्हें उल्लू बनाए सदा अपना उल्लू सीधा करती हैं क्योंकि अक्ल के दुश्मन दो कौड़ी की अक्ल वाले ये, स्त्री के ‪#‎घाघरे‬ को ही अपनी ‪#‎जन्नत‬ समझते हैं और बदले में सारी उम्र ‪#‎इस्तेमाल‬ होने/करने को तत्पर रहते हैं। 

पर इन्हें कष्ट होता है हर उस स्त्री से, जो इनकी घाघरा पलटन पर थू करती हैं, इनकी आँख में उँगली डाल सच दिखाने का ‪#‎साहस‬ जिनके पास होता है, जो इन्हें इनके असली चेहरे दिखा सकती हैं और जो न इस्तेमाल होतीं हैं, न इस्तेमाल करती हैं।

यह ‪#‎लम्पट‬ ज़मात ऐसी तेजस्वी स्त्रियाँ देखने लायक नहीं है। इन्हें तो लुंजपुंज या लटके-झटके वाली औरतें मनोरंजन के लिए चाहिएँ।

ये ‪#‎पुरुषवादी‬ घिनौने मस्तिष्कों वाले लोग जो अपढ़-से-अपढ़ और अपराधी-से-अपराधी नेताओं तक के आज तक चरण-चुम्बन करते आए हैं पर कोई स्त्री यदि सच्चे अर्थों में 'योग्य' व समर्थ-सबल हो तो ये बहाने ढूँढते हैं उसे नीचा दिखाने के और उसे अपमानित कर अपना निर्लज्ज ‪#‎मर्दवाद‬ दिखाने के। ऐसा करने में वे स्त्रियाँ भी कम नहीं रहतीं जो मर्दों के हाथ में‪#‎कठपुतली‬ बने रहने या मर्दों को अपने हाथ की कठपुतली बनाए रखने से आगे किसी संसार की कल्पना में समर्थ नहीं होती हैं। भले ही वे अपने को समर्थ स्त्री समझती रहें। मेरी नजर में ऐसी स्त्रियाँ उस स्त्री जैसी समर्थ हैं जो ‪#‎पान‬ की पीक टपकाती किसी ‪#‎कोठे‬ की ‪#‎मालकिन‬होती है और कमजोर बेचारी लड़कियों से ‪#‎धंधा‬ करवा उनकी मालकिन और मसीहा समझती है खुद को और सबल स्त्री होने का ‪#‎गुमान‬ और रौब पाले घूमती है।

इन सब के लिए ‪#‎राजनीति‬ के गंदे अखाड़े में अपनी योग्यता, साहस और सामर्थ्य के बल पर सबको पटखनी देने वाली नेतृत्वसक्षम ‪#‎स्त्री‬ भला किस काम की? न तो वह लटके-झटकों से इनका मनोरंजन करेगी, न इनके हाथों इस्तेमाल होगी, यानि न इनके इशारों पर नाचेगी और न नचाएगी; तो इन बेचारे नौटंकी और तमाशेबाजों की दुकान कैसे चलेगी? इनका मजमा तो उखड़ ही जाएगा, मनोरंजन पर मनो पानी पड़ जाएगा, ये मनोरंजन और भोग के विलास में डूबे रहने के आदी हैं, वही आपसी इस्तेमाल वाला ‪#‎विलास‬ इनके भोगलालसा का चरम है, इनके लिए ‪#‎देश‬, तथ्य, सबल स्त्री, ईमानदारी, योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति आदि जैसी शब्दावली भी भोग में व्यवधान है। इन्हें इनके रंगीन घाघरों के सड़ाँध मारते राग-रंग में ही अपनी चरममुक्ति समझ आती है। फैब इण्डिया के ट्रायल रूम में वस्त्र बदलने जाने पर स्त्रियों के प्रति देहवादी सोचवाली घाघरामुखी पलटन के छिपाए कैमरे भी तो स्मृति ने ही तो पकड़े थे ने. इन लोगों को स्त्री के रूप में एक महिला के अपमान की इच्छा बार बार होती है.  इनकी समझ और स्वार्थ की सीमा यही है, ‪#‎स्तर‬ यही है। 

और हम इनसे किसी समझदारी, सच्चाई, साहस, देशहित आदि की अपेक्षा करते हैं। कितने मूर्ख हैं हम। अरे भई, इन्हें सस्ते सड़कछाप परफ्यूम में डूबे कुछेक घाघरे चाहिएँ बस, दे दो ताकि अपने ‪#‎बेशर्म‬ मुँह तो छिपा ही सकें ये।

'भारत की बर्बादी' की आज़ादी का शोक

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- कविता वाचक्नवी 





गत चार-छह दिन में कई मित्रों व परिचितों ने फ़ोन, मैसेज, व्हाट्सएप, मैसेंजरचैट व बातचीत आदि में देश की स्थितियों पर अपनी #व्यथा से अवगत करवाया है. स्वयं मैं भी इनसे बहुत #दु:खी और व्यथित हूँ. मित्रो ! यह भले ही भीषण उथल-पुथल का समय है किन्तु इस उथल-पुथल के कारण ही अब देश में जबरदस्त ध्रुवीकरण होगा. जिन राष्ट्रविरोधी दलों  ('शक्तियों' कहना उचित नहीं क्योंकि उनकी हरकतें कायराना हैं) ने देश में हाहाकार मचाने के षड्यंत्र रचे हैं, यह उनका विनाशकाल है और उन्होंने इस बार जो दाँव खेला है, वह उन पर ही भारी पड़ने वाला है. 


#लेनिनग्राद में ही दफ्न हो चुके वामपंथ सहित कई दीमकों की भारत में सफाई का समय है, इसीलिए राष्ट्र के शत्रुओं के साथ मिल उन्होंने सत्ताच्युत और अपने काले कारनामों के खुलने से भयभीत राजनैतिक दल के साथ मिल #देश के विनाश का यह #खेल खेला है. यह सारा षड्यंत्र असल में बजट काल के लिए सुरक्षित था किंतु #MakeInIndia को विफल करने और #हेडली द्वारा #इशरत वाला षड्यंत्र खुल जाने के कारण इस सारे षड्यंत्र को उन्हें तुरन्त अंजाम देना पड़ा. परिणाम आपके सामने हैं कि #प्रधानमन्त्री (PMO India) को बदनाम करने और काम न करने देने के लिए ये लोग आतंकवादियों का साथ देने व देश का संहार करने तक को उतारु हैं. इनकी तथाकथित विचारलॉबी बिके हुए बुद्धिजीवियों का षड्यन्त्रकारी गैंग ही है. वह #पुरस्कार लौटाऊ गैंग और असहिष्णुता के नाम पर देश को बदनाम करने वाले सब-के-सब अब सिरे से गायब हैं, मौन हैं. उनकी बला से देश भले तबाह हो जाए. असल में ये सब लोग भी देश को लूटने आने वाले हमलावरों का ही नया रूप हैं, जिनका उद्देश्य येन-केन-प्रकारेण देश को अधिकाधिक लूटना ही है और जो भी इनकी लूट में बाधा बनेगा उसे ये कुछ भी कर समाप्त कर देंगे, इन्हें देशहित या देश की जनता से कुछ लेना-देना नहीं, इन्हें तो बस अपनी लूट को अनवरत रखने से मतलब है. 


पर अब देश की जनता इनके गन्दे खेल देख इनके चेहरे पहचानने लगी है और इनके विरुद्ध एकीकृत होने लगी है. #भारत का साधारण-जन देश की बर्बादी कदापि नहीं माफ़ कर सकता, करोड़ों घरों के बेटे, पति और भाई सेना में हैं भले ही वह #हिन्दू हो या #मुसलमान, बराबर जान जोखिम में डाल देश की सुरक्षा करते आए हैं; इसलिए देश के शत्रुओं के हाथ का खिलौना बन "भारत की बर्बादी" के इन सबके दूषित संकल्प और कारनामों को कभी माफ़ नहीं कर सकते. देश के करोड़ों परिवार सेना के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, सुरक्षा के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। वे देश के साथ हैं, देशहित के साथ हैं. 


देश अब इनके असली चेहरे देख पा रहा है, इसलिए ध्रुवीकृत भी होगा ही. शायद यही देशहित में भी है. इसलिए मित्रो, इस तमाम वितण्डावाद से घबराइये और दु:खी मत होइए. यह घबराने का समय नहीं अपितु सामना कर देश को जगाने और इनके पोल खोलने का समय है. #KavitaVachaknavee

सम्मान लौटाने के षड्यन्त्र के बदले चलाएँ 'पुस्तक जलाओ' अभियान

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सम्मान लौटाने के राष्ट्रविरोधी षड्यन्त्र के बदले चलाएँ 'पुस्तक जलाओ' अभियान 

- कविता वाचक्नवी


सम्मान लौटाने की यह तथाकथित मुहिम दारू और बोटी देने वाली कॉंग्रेस द्वारा अपने पालतू लोगों पर दबाव बना कर जारी करवाई गई है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिन्हें उसने बोटी और दारू दे -दे कर पाला, NGOs के माध्यम से काले कारोबारों से / का  लाभ पहुँचाया, विदेश यात्राएँ करवाईं और कई तरह के अपराध में साथ रखने के लिए इनके स्वार्थ और टुच्चे लाभ पूरे करने के बड़े से बड़ा फायदा इन्हें पहुँचाया। 

अब जबकि  
- कॉंग्रेस सत्ता से बाहर है, 
- इन तथाकथित बुद्धिजीवियों को बोटियाँ देने की स्थिति में अब वह नहीं 
- एक शराब की बोतल तक पर बिक जाने को तैयार रहने वाले पत्रकारों और मीडिया वालों के भी दुर्दिन हैं, उन्हें विदेश यात्राएँ मोदी जी सरकारी खर्चे पर एकदम बंद कर चुके हैं अतः वे बदला लेने को उतारू हैं
- NGOs पर काफी लगाम है तो स्वार्थ सिद्धि का बड़ा दूसरा द्वार भी बंद है 
- कॉंग्रेस के काले कारनामे उजागर होने के दिन आ रहे हैं 
- अतः राजनैतिक और राष्ट्रीय अपराधों में बुद्धिजीवियों का सहयोग भी जनता के सामने आएगा 
- नेता जी सुभाषचन्द्र बोसस की फ़ाईलें उजागर होने के दिन दिनों-दिन निकट आ रहे हैं तो बड़ी साजिश खुलने से छटपटा रही है कॉंग्रेस 

 भारत की छवि और शक्ति और सामर्थ्य दिनों दिन बढ़ रहा है, जो देश के भीतरी और बाहरी शत्रुओं के लिए भीषण चिन्ता का कारण है। और उनके लिए तो विशेष चिन्ता का जो भीतर बैठ कर बाहरी शत्रुओं के साथी और सहयोगी हैं : विशेषतः चीन और पाकिस्तान समर्थक या उनसे पोषण पाने वाले उनके समर्थक। 

इसलिए इन सब कारणों के चलते कॉंग्रेस ने अपने पालतू बुद्धिजीवियों पर और उन बाहरी शत्रुओं के पैसे पर पलने वाले उनके समर्थकों / साथियों / संस्थाओं पर सोची-समझी नीति के तहत दबाव या धमकी या दोनों डाले गए हैं कि वे उनके अहसानों के बदले अब विश्व में ऐसा माहौल बनाएँ ताकि मोदी सरकार पर दबाव हो, छवि बिगड़े और चुनावों में क्षति पहुँचे। 

राष्ट्रविरोधी तीन मुख्य लक्ष्य जो इस सारी नौटंकी से साधने की साजिश रची गई है - 


1) पहला लक्ष्य था, कि पाकिस्तान  ओबामा से भेंट के समय अधिकाधिक हथियार उगाह सके और कश्मीर मुद्दे पर ओबामा का साथ मिल सके। इसीलिए नवाज़ की भेंट के बाद यह थोड़ा ठण्डा पड़ गया था।  पर दोनों बातें नहीं हुईं । 

2) दूसरा इसका आपराधिक लक्ष्य अब है कि 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' में भारत को स्थायी सदस्यता न मिल सके, क्योंकि ऐसा होना पाकिस्तान और चीन के हित में नहीं है।  

3) तीसरा लक्ष्य है जनवरी से पहले सरकार गिराने की साजिश; क्योंकि जनवरी में सुभाषचन्द्र बोस की फ़ाईलें सार्वजनिक करने की घोषणा हो चुकी है और नेहरू वंश के कलंक खुलने का डर सोनिया और कॉंग्रेस की नींद हराम किए है

इनके साथ ही  काले धन और कॉंग्रेस के काले काण्डों की कलई  भी खुलने जा रही है, गत दिनों ही 200 कंपनियों के एक ही मालिक ( कंपनियाँ विधिवत् काले धन को सफ़ेद बनाने का धंधा करती थी) वाले प्रकरण में सोनिया-राहुल का भी कम्पनी का मालिक होना प्रमाणित हो चुका है तो फन्दा गर्दन पर कस रहा है। इसलिए कोई सन्देह नहीं कि यह सारी नौटंकी कॉंग्रेस और देश के शत्रुओं के पक्ष में की जा रही है। निस्संदेह कॉंग्रेस की ओर से योजनापूर्वक इसके लिए इन पर दबाव भी बनाया गया होगा कि यदि ऐसा न किया तो तुम सब की करतूतें भी उजागर कर दी जाएँगी। इतिहास के साथ छेड़छाड़ में इतिहासकारों ने साथ दिया ही और देश के शीर्ष वैज्ञानिकों की एक-एक कर हुई हत्याओं के पीछे की साजिश में इन कॉंग्रेस के पिट्ठू वैज्ञानिकों की कुछ-न-कुछ सहयोगी भूमिका है ही। तो ऐसे अनेकानेक काले कारनामों में साथ होने का सत्य उजागर होने का डर स्पष्ट है। 

आशीष कुमार अंशु ने इन नौटंकीबाज अपराध-सहयोगी लेखकों की इस नौटंकी के बदले इनकी पुस्तकें वापिस करने का जो अभियान प्रारम्भ किया है,  वह उचित ही है, किन्तु इसमें हिन्दी के पाठक से अधिक सहयोग न मिलेगा क्योंकि अधिकांश पुस्तकें सरकारी खरीद और विश्वविद्यालयों, संस्थाओं आदि के पुस्तकालयों में उनके पैसे से खरीदी जाती हैं। पुस्तक लौटाने के लिए बेचारे आम पाठक को डाक खर्च का और भार आ जाएगा। इसलिए लौटाने की बजाय 'पुस्तक जलाओ' अभियान होना चाहिए। लोग बाग चुन-चुन कर इनकी और इनके समर्थकों की पुस्तकें जलाएँ और जलाए जाने के चित्र खींच कर सोशल मीडिया पर अपलोड करें। पुस्तकें जलाने वाली अपनी प्रत्येक पोस्ट के साथ सबसे पहले  #BookBurning और #CampaignAgainstAwardReturning का हैशटैग अवश्य लगाएँ  अर्थात् इसी प्रकार कॉपी-पेस्ट कर अवश्य लिखेँ ताकि यह एक अभियान बन सके।#KavitaVachaknavee

जर्मन क्यों?

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इस समय केन्द्रीय विद्यालयों में जर्मन थोपने पर घमासान मचा हुआ है,  इसकी पृष्ठभूमि की भीतरी जानकारी रखने वाले जर्मन साहित्य के मर्मज्ञ प्रो. अमृत मेहता ने अपना यह आलेख हमें उपलब्ध कराया है - 




जर्मन क्यों?
- डॉ. अमृत मेहता 


इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं जर्मन भाषा तथा साहित्य का अदम्य समर्थक हूँ, और अब तक मुझ द्वारा अनूदित 72 साहित्यिक कृतियों में से 66 का अनुवाद जर्मन से किया गया है।  हिंदी मेरी मातृभाषा है, इसका प्रमाण इसी में है कि 72 में से 70 कृतियों मे लक्ष्य भाषा हिंदी रही है, और दो में पंजाबी। अब तक मैं 208 जर्मनभाषी लेखकों की कृतियों का जर्मन से हिंदी में अनुवाद कर चुका हूँ, और कुल मिला कर 222 जर्मनभाषी लेखकों के पाठ प्रकाशित कर चुका हूँ।  काफ़ी हद तक अपना धन लगा कर भी।  अपनी पत्रिका “सार संसार” के माध्यम से मैंने 72 ऐसे नए अनुवादकों को जन्म दिया है, जो विदेशी भाषाओँ से सीधे हिंदी में अनुवाद करते हैं, जिनमें से 16 जर्मन-हिंदी अनुवादक हैं।  पूरे विश्व में इन आंकड़ों के बराबर कोई नहीं पहुँचा, और यह वक्तव्य मैं पूरी ज़िम्मेदारी से दे रहा हूँ। 


भारत के केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी भाषा के स्थान पर केवल जर्मन को सुशोभित करना एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है, और जिस तरह से इस भाषा को भारतीय बच्चों पर लादा गया है, वह न केवल असंवैधानिक है, बल्कि इस से यह भी उजागर होता है कि भारत को स्वयं में इतना ढीला-ढाला देश माना जाता है कि यहाँ पर कोई भी विदेशी शक्ति जो चाहे करवा सकती है, चाहे घूस के बल पर अथवा बहला-फुसला कर।  इस प्रकरण में कौन सा तरीका अपनाया गया है, यह तथ्यों की गहराई में जाने से मालूम पड़ सकता है। 


यह मामला 2014 में मानव संसाधन मंत्री सुश्री स्मृति ईरानी की सतर्कता से उजागर हुआ है, परन्तु तीन वर्ष में कुछ लोग इस सन्दर्भ में जो करने में सफल हुए हैं, वह हमारी शासन प्रणाली पर एक गंभीर प्रश्न-चिन्ह है।  मैं 2009 से जानता हूँ कि कोई संदिग्ध खिचड़ी पक रही थी, परन्तु मेरी जानकारी में केवल इतना ही था कि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओँ के अस्तित्व पर कुठाराघात करके कुछ जर्मनभाषी सांस्कृतिक दूत अंग्रेज़ी को भारत की मुख्य भाषा सिद्ध करने पर तुले हुए थे।  मैंने इसका जम कर विरोध किया है, बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, और मुझे इसकी काफ़ी क़ीमत भी चुकानी पड़ी है। जर्मन का वर्चस्व जिस तरह से सरकारी स्कूलों में स्थापित किया जा रहा था, वह जुड़ा इसी सन्दर्भ से था, परन्तु मुझे यही भ्रम रहा कि यह भारत सरकार की इच्छा से हो रहा है, एक नीतिगत निर्णय है, अतः इसका विरोध करना निरर्थक होगा। 


2009 में मैं बर्लिन के साहित्य-सम्मेलन की ग्रीष्म-अकादमी में हिस्सा ले रहा था, जहाँ जर्मनी के अनेकों प्रकाशक तथा गोएथे-संस्थान के लोग भी उपस्थित थे।  सब मुझ से पूछ रहे थे कि क्या मैं नवीन किशोर को जानता हूँ।  किशोर कोलकाता के सीगल्ल-बुक्स-प्रकाशन के मालिक हैं, और तब तक अपना व्यापार लन्दन से चला रहे थे, क्योंकि वह पुस्तकें अंग्रेज़ी की प्रकाशित करते हैं।  सब मुझे बता रहे थे कि वे किशोर से मिलने कोलकाता जा रहे थे।  कारण पूछने पर मुझे बताया गया कि आगे से वे बहुत-सी जर्मन पुस्तकों के अंग्रेज़ी अनुवाद भारत से ही करवा कर वहीँ प्रकाशित करवाया करेंगे। यह एक बहुत ही चौंका देने वाली सूचना थी।  मेरे यह कहने पर कि कोई भी भारतीय जर्मन साहित्य का अनुवाद अंग्रेज़ी में कर पाने में समर्थ नहीं होगा, और वैसे भी अज्ञात जर्मन लेखकों की पुस्तकें पढ़ने में भारतीय दिलचस्पी नहीं लेंगे तो मुझ पर यह कह कर हँसा गया कि हर भारतीय अंग्रेज़ी जानता है, और मैं उन्हें भ्रमित कर रहा हूँ।  उनके इस विश्वास की पृष्ठभूमि में भारत में कुछ वर्षों से कतिपय सांस्कृतिक दूतों द्वारा चलाया रहा एक अंग्रेज़ी-समर्थक अभियान था।  इस बारे में मैं वेबज़ीन “सृजनगाथा” में मई 2010 में प्रकाशित अपने एक बहुचर्चित आलेख में विस्तार से लिख चुका हूँ।  यह भी कि मैंने जर्मनी के एक प्रमुख प्रकाशन “ज़ूअरकांप फर्लाग”  की प्रमुख पेट्रा हार्ट को एक मेल लिख कर अपना कड़ा विरोध जताया था तो उन्होंने मुझे जवाब में लिखा था कि ये पुस्तकें केवल अंग्रेज़ीभाषी देशों, जैसे अमरीका तथा इंगलैंड के लिए हैं, इन्हें छपवाया भारत में जायेगा, बेचा विदेश में जायेगा, और इनका अनुवाद भी अँगरेज़ करेंगे।  पेट्रा एक सीधी-सच्ची महिला हैं और उनके कथन में सत्य था.. जर्मन से अंग्रेज़ी में अनूदित, भारत में प्रकाशित पुस्तकें भारत में उपलब्ध नहीं हैं, अंग्रेज़ीभाषी देशों में ही बेचीं जा रही हैं।  इसका सीधा सा मतलब है: भारत में पुस्तकें सस्ती छपती हैं, तो इस से प्रकाशकों का मुनाफ़ा कई गुणा बढ़ जाता है।  परन्तु इसका चिंताजनक पहलू यह रहा कि इसके साथ ही भारत में, विशेषकर गोएथे संस्थान द्वारा, एक हिंदी-विरोधी अभियान भी शुरू हो गया, जिसके अंतर्गत, एक जर्मनभाषी सांस्कृतिक दूत के शब्दों में:  “दिल्ली से बाहर कदम रख कर देखो तो कोई भी हिंदी नहीं बोलता.” इस अज्ञान को क्षमा करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन इसके मंतव्य को समझते हुए यह निस्सहाय रोष को जन्म देने वाला एक वक्तव्य है।  बहरहाल यह समझ में आने वाली बात है कि वैश्वीकरण के इस युग में कोई कम लागत में किसी दूसरे देश के सस्ते कामगारों का लाभ उठा रहा है, जबकि इस सांस्कृतिक दूत का कथन था कि वे यहाँ पर लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवा रहे हैं.


लेकिन अभी तक जो एकदम अबोधगम्य रहा है, वह है भारत के संविधान की अवहेलना करते हुए जर्मन को भारत में बढ़ावा देना।  इससे क्या मिलने वाला है जर्मनी को, या किसी अन्य जर्मनभाषी देश, अर्थात आस्ट्रिया अथवा स्विट्ज़रलैंड को? उनके लिए भारतीय बच्चों को जर्मन सिखाना क्या इतना अधिक महत्व रखता है कि उन्होंने चुपचाप मानव संसाधन मंत्रालय को नज़रंदाज़ करते हुए गुप-चुप केन्द्रीय विद्यालय संगठन से इकरारनामा कर डाला और उसके बाद प्रति वर्ष लाखों यूरो जर्मन के प्रचार-प्रसार पर खर्च करते रहे।  यह तर्क किसी के गले नहीं उतरने वाला कि जर्मन सरकार चाहती है कि भारत के प्रतिभाशाली छात्र इससे जर्मन विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाने को आतुर हो जायेंगे।  स्कूल में पढ़ी जर्मन बड़े होने के बाद कहाँ बची रह जाती है? मेरे छोटे बेटे ने स्कूल में तीसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच ली थी, और अब वह ‘कोमा ताले वू?’ (कैसे हो?) के अलावा और कोई वाक्य नहीं जानता। मेरे ज्येष्ठ पुत्र ने कॉलेज में पढ़ते हुए गोएथे-संस्थान से दो सत्र में जर्मन सीखी थी, अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था उसने, लेकिन अब वह “शुभ प्रातः” या “शुभ संध्या” तक ही सिमट कर रह गया है।  एक तर्क और है कि अभी तक जर्मन की शिक्षा केवल निजी स्कूलों के बच्चों तक, अर्थात अमीर बच्चों तक ही सीमित रही है, और केंद्रीय विद्यालयों में इसे लगा कर गरीब बच्चों के लिए जर्मन भाषा की शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है, जो स्वयं में एक बहुत बड़ी ग़लतफ़हमी है, 20/11/14 को समाचारपत्रों में निकली एक खबर के अनुसार हमारे सांसद इन विद्यालयों में प्रति वर्ष 15 सीटों का कोटा अपने बच्चों के लिए आरक्षित करवाना चाहते हैं, इसी से मालूम पड़ जाता है कि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे कितने गरीब हैं।  न जाने ऐसा कितना अज्ञान इनके आसपास घूमने वाले अंग्रेजीदाँ हिंदुस्तानियों ने इनके भेजे में भर दिया है कि ये लोग अपनी नाक के आगे ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते। 


कुल मिला कर यह एक अचरज में डालने वाला विषय है कि क्या जर्मन का भारतीय स्कूलों में पढ़ाया जाना गोएथे संस्थान या जर्मन दूतावास के या जर्मन सरकार के लिए इतना गंभीर विषय है कि उसके लिए संदिग्ध प्रणाली से एक समझौता करना, पानी की तरह पैसा बहाना तथा जर्मन चांसलर मैडम मेर्केल का भारतीय प्रधानमंत्री से एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के दौरान बात करना अनिवार्य हो गया? किसी भी जर्मन या भारतीय नागरिक के लिए यह गोरखधंधा अबोधगम्य ही रहेगा।  सुप्रसिद्ध साहित्यकार ई.एम.फोस्टर ने एक बार कहीं लिखा था: If I had to choose between betraying my country and betraying my friend, I hope I should have the guts to betray my country, अर्थात यदि मेरे सामने अगर दुविधा हो कि मैं देश से गद्दारी करूँ या दोस्त से, तो उम्मीद रखता हूँ कि मुझमें देश से गद्दारी करने का साहस होगा.


जर्मनों तथा जर्मनभाषियों से मेरा संपर्क तथा मेरे सम्बन्ध गत 41 वर्षों से हैं, और मैं भली-भांति जानता हूँ कि जर्मेनिक नस्ल दोस्ती निभाने के मामले में मिसालें क़ायम कर सकती है, पर देश से गद्दारी? ...मैं सोच भी नहीं सकता था, परन्तु इस प्रकरण में कहीं जा कर यह उक्ति इन के सन्दर्भ में सार्थक प्रतीत होती है। यह तो मैं गत 15 वर्षों से जानता हूँ कि ये लोग भारतीय दोस्तों द्वारा बरगलाये जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 


गोएथे-संस्थान दशकों से भारत में निरंकुशता से जर्मन-भारतीय भाषा अनुवाद क्षेत्र में निरीह हिंदी पाठकों पर जर्मन साहित्य के घटिया अनुवाद थोप रहा है। विष्णु खरे इसके आधिकारिक अनुवादक रहे हैं, जो खुद मानते हैं कि उनका जर्मन-ज्ञान अल्प है।  संस्थान हिंदी में उत्तम अनुवाद नहीं होने देता, अगर कोई करता है तो उसे प्रताड़ित करता है, उससे उसके प्रकाशक छीन लेता है, अपने दोस्तों को प्रकाशकों पर थोप देता है, कि इनसे अनुवाद करवाओ।  जब उनके अनुवाद ऐसे होते हैं कि हिंदी पाठक उन्हें पढ़ते हुए अपना माथा पीट ले, तो भी प्रकाशक के साथ ज़बरदस्ती की जाती है कि उसे वही अनुवाद छापने होंगे।  यह उनके अपने साहित्य का अपमान नहीं है तो क्या है? इस विषय पर जर्मनी तथा आस्ट्रिया की दो शोध-पत्रिकाओं में मैं जर्मन भाषा में 14-15 पृष्ठों का एक विस्तृत लेख प्रकाशित कर चुका हूँ।  खेद का विषय है कि मुझे इस प्रवृत्ति को कड़े शब्दों में लताड़ना पड़ा है; किसी प्रश्न का कोई उत्तर तो इनके पास नहीं है, लेकिन लोगों से निजी वार्तालापों में इसके अधिकारी मेरे प्रति अपनी आक्रोश जताते रहते हैं।  इनकी निरंकुशता अब इस हद तक बढ़ चुकी है कि ये अनधिकृत रूप से देश से संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाएँ मिटा कर जर्मन को स्थापित करने कि लिए दशकों से बने मधुर भारत-जर्मन संबंधों में दरार लाने पर भी उतारू हो गए हैं। 


बात जर्मनों के जिगरी दोस्त होने की हो रही थी।  50 वर्ष से अधिक समय से गोएथे-संस्थान का एक जिगरी दोस्त प्रमोद तलगेरी नाम का एक जर्मन पढ़ाने वाला प्रोफ़ेसर रहा है।  जर्मन भाषा और साहित्य के मामले में यह हमेशा उनका प्रमुख परामर्शदाता रहा है।  गत कुछ वर्ष ऐबरहार्ट वेल्लर संस्थान की दक्षिण एशिया-शाखा के भाषा-विभाग के प्रमुख रहे थे। उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों में जर्मन के वही शिक्षक फले-फूले, जो वेल्लर तथा तलगेरी की युगल-जोड़ी को दंडवत प्रणाम करते रहे। ...  और ये उन्हें बार-बार जर्मनी की सैर करवाते रहे.. लेकिन वेल्लर के ज़माने में भारत में जर्मन भाषा ख़ूब फली-फूली, भले ही इसकी उन्नति के तौर-तरीके संदिग्ध थे।  इन्हीं के ज़माने में हिंदी के प्रति संस्थान की शत्रुता खुल कर प्रकट हुई।  इन्होने देश के कई कोनों में जर्मन सेंटर खुलवाए, अपने पिच्छ्लग्गुओं को वहाँ नियुक्त कर दिया।  एक उदाहरण ही इनकी कार्यविधि को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा।  इन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में एक गोएथे-सेंटर खुलवाया, जिसे पूरे उत्तर भारत में जर्मन भाषा सीखने के लिए एकमात्र सेंटर का दर्ज़ा प्रदान किया गिया, और जिसके बारे में घोषणा की गई कि दिल्ली की इंदिरा गाँधी ओपन यूनिवर्सिटी की भागीदारी इसके साथ होगी।  यहाँ उल्लेखनीय है कि इस निजी-सेंटर के कर्ता-धर्ता निदेशक सिर्फ़ एम.ए. हैं, तथा किसी कॉलेज या यूनिवेर्सिटी में शिक्षक की नौकरी नहीं पा सके, क्योंकि यू.जी.सी. की नेट परीक्षा पास नहीं कर सके, परन्तु, यदि हम वेल्लर के शब्दों पर विश्वास करें तो इन्हें – वेल्लर तथा तलगेरी की कृपा से - एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर का दर्ज़ा इन्हें संभवतः मिल चुका है।  यह अनिवार्य है कि जाँच की जाये: क्या इंदिरा गाँधी ओपन यूनिवर्सिटी से भी गोएथे-संस्थान ने ऐसा कोई अवैध समझौता किया है? यह स्वतःस्पष्ट है कि भारत में जर्मन का प्रचार-प्रसार बढ़ाने से वेल्लर की प्रतिष्ठा गोएथे-संस्थान के म्यूनिख मुख्यालय में बढ़ी और तलगेरी की जर्मन दूतावास इत्यादि में ; और इस प्रतिष्ठा की दरकार तलगेरी को बहुत बुरी तरह से थी। 


गोएथे-संस्थान, जर्मन दूतावास तथा अन्य जर्मनभाषी देशों के दूतावासों के घनिष्ठ मित्र प्रमोद तलगेरी भारत सरकार के अपराधी हैं, अतः इन्हें भारतीय यूनिवर्सिटी सिस्टम से बहिष्कृत किया जा चुका है और मानव संसाधन मंत्रालय ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के आदेश पर एक यूनिवर्सिटी में इनके भ्रष्टाचार के मामलों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार की कड़ी नाराज़गी इनके प्रति प्रकट की है। यह कभी हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के उपकुलपति होते थे, और अब अपने आप को इंडिया इंटरनेशनल मल्टीवेर्सिटी, पुणे, का उपकुलपति बताते हैं। वास्तव में यह “वेर्सिटी” न तो “यूनिवर्सिटी” है, न ही “इंटरनेशनल” है, और न ही यह इसके उपकुलपति हैं।  जर्मनों के यह घनिष्ट मित्र दशकों से मक्कारियों और घोटालों के लिए जाने जाते रहे हैं, और स्वयं पर हाल में हुए कुठाराघात से निज़ात पाने के लिए इनके लिए अपने मित्रों के लिए कुछ नया करना अनिवार्य था।  यह फ़रवरी 2014 में “अपनी यूनिवर्सिटी” में जर्मन, स्विस तथा आस्ट्रियाई दूतावास के सहयोग से “भारत में जर्मन के शिक्षण” के सौ वर्ष की जयंती” बड़ी धूमधाम से मनाने वाले थे।  मुझे जब यह सूचना स्विस दूतावास की सांस्कृतिक सचिव, ज़ारा बेरनास्कोनी, से मिली कि तीनों दूतावास इंडिया इन्टरनेशनल मल्टीवेर्सिटी में जा कर यह समारोह आयोजित करने जा रहे हैं तो मैंने उन्हें सच्चाई से परिचित करवाया. वह आश्चर्यचकित हुईं और उन्होंने मेरे कथन पर विश्वास नहीं किया।  मैनें उन्हें कोरिएर से प्रमाण भेजे तो उन्हें यकीन आया।  ये सब प्रमाण इन्टरनेट पर उपलब्ध हैं।  तथ्य ये हैं -  :  

वेर्सिटी का पता कहीं पर कुछ है, कहीं कुछ और है, कुछ पता नहीं कि यह कब स्थापित हुई थी, 2000 से 2012 तक कई तारीखें हैं इसमें, वेर्सिटी में छात्रों की संख्या: 0, शिक्षकों की संख्या: 0, कमरों की संख्या: 0, कम्प्यूटरों की संख्या: 0, कुछ भी नहीं वहाँ पर, कुल मिला कर वेर्सिटी के पास 6,36,122 रूपये का बजट है, जो उन्हें किसी ने दान में दिये हैं, जिस में से 5,40,000रूपये कर्मचारियों में बाँटे गए हैं।  वेर्सिटी को न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और न ही तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, जो हर सही यूनिवर्सिटी के लिए अनिवार्य होती है।  कहीं पर इसे कॉलेज बताया गया है, कहीं एक वाणिज्यिक संस्था, कहीं कल्याणकारी संस्था और कहीं गैर-सरकारी संगठन के रूप में इसका परिचय दिया गया है; विकिपीडिया में इसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया गया है, जिसे तलगेरी चला रहे हैं।  और कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक ग्रामीण यूनिवर्सिटी है, प्रमोद तलगेरी जिसके “Appily Adhikari” और “Principal” हैं।  स्विस राजदूत लीनुस फॉन कास्टेलमूर को भी मैंने आगाह किया कि ऐसे व्यक्तियों से बच कर रहें।  यथासंभव जर्मन से जुड़े हर व्यक्ति को देश-विदेश में आगाह किया।  समारोह अंततः पुणे यूनिवर्सिटी में संपन्न हुआ, वहाँ जर्मन राजदूत मिषाएल श्टाइनर ही उपस्थित थे, परन्तु उन्होंने तलगेरी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद अवश्य दिया.... और सबसे अधिक हैरत की बात यह है कि इसी वर्ष अप्रैल में गोएथे-संस्थान ने तलगेरी को भारत तथा जर्मनी के मध्य सांस्कृतिक तथा साहित्यिक संबंधों को असाधारण प्रोत्साहन देने के लिए मेर्क-टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया है।  स्पष्ट है कि किस लिए दिया गया है यह सम्मान!


प्रमोद तलगेरी और गोएथे-संस्थान अर्थात माक्स-म्युलर भवन में, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हमेशा प्रगाढ़ सम्बन्ध रहे हैं, और कांग्रेस सरकार में भी तलगेरी की गहरी पहुँच थी, जिस कारण यह गुप-चुप क़रार सम्भव हुआ है। आधिकारिक तौर पर तलगेरी इंडाफ (भारतीय-जर्मन शिक्षक संघ) के अध्यक्ष हैं, इन्होने ही अवश्य दोनों पक्षों में इस अवैध समझौते को सम्भव बनाया है।  गोएथे-संस्थान की दिसंबर 2011 की यह विज्ञप्ति प्रमाण है तलगेरी कि गतिविधियों का :

“Destination Deutsch” was the slogan of the first Asian conference for German teachers. It took place in New Delhi from 3-5 December 2011, organized by the Indian German Teachers Association (InDaF) and the International German Teachers Association (IDV). Marianne Hepp, IDV president, was delighted to address more than 350 participants. This translates into the biggest regional conference in IDV history. The German ambassador noticed that there were not enough seats for everybody in the multi-purpose hall. The host and president InDaF Professor Pramod Talgeri, announced proudly: “This is a big moment for us.”


कई बार तो पता नहीं चलता कि इनकी निष्ठा भारत के प्रति है या जर्मनी के प्रति।  जर्मन दूतावास की 17/11/2009 की एक प्रेस विज्ञप्ति में तलगेरी को जर्मनी के प्रान्त बाडेन व्युर्त्तेमबेर्ग के मुख्यमंत्री ग्युंटर एच. अयोत्तिन्गेर के साथ आये प्रतिनिधिमंडल का सदस्य बताया गया है।  यदि जर्मन हमारे देश में अपनी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए दम लगते हैं तो यह एक स्वाभाविक बात है, यह उनका काम है, परन्तु यदि एक भारतीय के षड्यंत्र के कारण वैश्विक स्तर पर एक कूटनीतिक संकट की स्थिति आन खड़ी हो, जिसमें दो देशों मे सम्बन्ध बिगड़ जाने का खतरा हो, तो ऐसे अपराधी को देशद्रोह का दंड मिलना चाहिए। 


इससे पहले भी तलगेरी अनगिनत घोटाले कर चुके हैं, जिनका विवरण मैं यहाँ स्थानाभाव के कारण नहीं दूँगा, परन्तु इनके बारे में मैं बहुत कुछ पहले भी लिख चुका हूँ, इन घोटालों में भारत सरकार तथा अन्य कई संस्थाओं को ठगा गया था।  परन्तु यू.पी.ऐ. सरकार के समय में इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 


संक्षेप में,  वेल्लर का काम था भारत में जर्मन सीखने वाले छात्रों में वृद्धि करना, वह उसने किया, तलगेरी का काम था अपने कलंक को छुपाना, वह उसने किया, और म्यूनिख और भारत के गोएथे-संस्थान ने अपनी दोस्ती निभाई, अपनी भाषा तथा साहित्य की क़ीमत पर।  मुझे और कोई कारण नज़र नहीं आता इस गौण समस्या को इतना तूल देने का कि जर्मन प्रधानमंत्री को इस में हस्तक्षेप करना पड़े। 


वैसे वेल्लर तथा तलगेरी ने मिल कर यदि भारत में जर्मन भाषा सीखने वालों की संख्या में भारी वृद्धि की तो उसमें पैसे का बड़ा हाथ था।  शिक्षिका ने अभी पढाना शुरू ही किया और बच्चों ने सीखना तो उन्हें फटाफट जर्मनी की सैर करा दी।  स्कूली बच्चों पर इस तरह गैर-क़ानूनी रूप से तीसरी भाषा के रूप में जर्मन थोपना हास्यास्पद तथा अनर्गल है, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि भारतीय इस तरह जर्मनी या किसी अन्य यूरोपीय देश में जा कर हिंदी या तमिल वहाँ के स्कूलों पर थोप सकते हैं?


देखा जाये तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने गोएथे-संस्थान से उक्त समझौता कर के अपने देश, अपनी भाषा के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई।  त्रिभाषी सूत्र का मुख्य उद्देश्य था देश के सभी भाषाई क्षेत्रों को भावनात्मक स्तर पर एक दूसरे से जोड़ना, और यदि छात्र उत्तर में संस्कृत को वरीयता देते हैं तो भी यह उद्देश्य पूरा होता है. आखिरकार जर्मनी और दूसरे यूरोपीय देशों में भी तो बच्चे लातिन सीखते हैं।  यह एक कसौटी पर कसा तथ्य है कि लातिन सीखने वाले बच्चे यूरोप की किसी अन्य भारोपीय भाषा में आसानी से महारत प्राप्त कर सकते हैं। वही बात संस्कृत में है, जो न भारत की हर इन्डो-यूरोपीय भाषा से, बल्कि कन्नड़ और तेलुगु जैसी द्रविड़ भाषाओँ से भी छात्रों को जोड़ती है।  संस्कृत प्राचीन ग्रीक की माँ है, जो लातिन की माँ है, और जो भारत-जेर्मैनिक, भारत-आर्य, भारत-रोमांस तथा भारत-स्लाव भाषाओँ की माँ है।  इस में विरोध काहे का! हर भारोपीय भाषा में संस्कृत के शब्दों की भरमार है, अतः बेहतर होगा कि दोनों सम्बन्धी देश अपने-अपने देश में अपनी-अपनी भाषा के लिए काम करें तथा भाषा के नाम पर एक दूसरे की भावनाओं से खिलवाड़ न करे। 


शौकिया तौर पर जर्मन सिखाए जाने देने का भारत सरकार का निर्णय उचित है।  जर्मनी को भी चाहिए कि वह वहाँ संध्याकालीन-क्लासों में हिंदी पढाये जाने का इंतजाम करें। 


इस सन्दर्भ में मुझे अंग्रेज़ी मीडिया की भूमिका हर तरह से संदिग्ध लगती है।  बिना मामले की गहराई में गए जर्मन के पक्ष में सम्पादकीय तक लिख मारने में उनकी नीयत पर शक होना स्वाभाविक है।  



सम्मानित हुए साहित्यकार

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उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान सहित प्रत्येक ज्ञात-अज्ञात के प्रति आभार सहित 



मुखपृष्ठ, दैनिक जागरण 1/11/2014 

पृष्ठ 4, दैनिक जागरण 1/11/2014 

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